ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਕਤੂਬਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ X 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਜੈਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।”
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ "ਅਪਰਾਧ" ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
“ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(2) ਅਤੇ 13(ਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 2015 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 4.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।