ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਹੈ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਰਾਂਚੀ, 19 ਅਕਤੂਬਰ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸੰਮੇਲਨ' 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1949-1950 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਦਰਸ਼ਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ, ਨਰਾਇਣ ਗੁਰੂ, ਅਤੇ ਬਸਵੰਨਾ (ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਕਵੀ) ਵਰਗੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ). “ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ,” ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, “ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।”

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਆਏ ਹਨ। "ਅਛੂਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।

ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਬੇਦਖਲੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 100 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਅਫਸਰ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਫਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ "ਵਨਵਾਸੀ" (ਜੰਗਲ ਨਿਵਾਸੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। "ਕਬਾਇਲੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ," ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।