ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 22 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਡ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਸੈਕਟਰ 34 ਸੈਕਟਰ 9 ਅਤੇ ਮਲੋਆ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੈਕਟਰ 15 ਅਤੇ 34 ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਲਕੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਬਿਜਲੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਬੀਰ ਚੰਦ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਟੋਚ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਮ.ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਰਾਜੇਂਦਰਨ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ, ਰਾਮਦੁਲਾਰ, ਤੋਪਲਨ, ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ | ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲ.ਓ.ਆਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਓ.ਆਈ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 22 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੈਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।