ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2025 ਅਤੇ 2030 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੇ 'ਇੰਡੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਨਕਲੇਵ 2025' ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ, 4.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 3.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐਨਡੀਸੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2070 ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ $10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ NDC ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ-ਈਂਧਨ-ਅਧਾਰਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਤ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
"ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਹੈ," ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਮੀਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, "ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ," ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 15.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 209.44 ਗੀਗਾਵਾਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 180.80 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ।
2024 ਦੌਰਾਨ ਜੋੜੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 28.64 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ 13.05 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 119.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਨਤਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਈਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ, ਸੈਕਟਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਸੀਸੀਯੂਐਸ (ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ), ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।