ਜੰਮੂ, 20 ਫਰਵਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ 2010 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 2019 ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਇਕਲੌਤਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੈਕੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਦੇ ਸੂਹੀਏ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਜਲਟਾ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖਿੰਡੇ-ਪੁੰਡੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 392 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਭਗ 584 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।