ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।
"ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ," ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"2024 ਵਿੱਚ, 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ," ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ (12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ, ਡਿਸਕ ਹੈਰੋ, ਕਲਟੀਵੇਟਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਟ੍ਰਾਅ ਬੇਲਰ, ਹੇਅ ਰੇਕ, ਸਲੈਸ਼ਰ, ਰੀਪਰ ਬਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਮਾਊਂਟਡ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।