ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਖੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੂਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਸਪੈਸਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ, ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਰੋਜਗਾਰ ਉਤਪਤਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਤੋ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਟੀ ਡਰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਨੰਬਰ (9779100200) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਅਤੇ ਵਿੰਮੀ ਭੂਲਰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।