ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ/ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। “ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ"। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ, ਡਾ. ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ/ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਗੜਬੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”