ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 5,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

"ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਹਿਲਾ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਨੱਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੰਕ ਪੀਸੀਆਰ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਪਿੰਕ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਸਟਾਪ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤੇ੍ਰਅ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਿਲਪੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ-ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜਨ ਰੱਖਿਆ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ-ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਵਰੋਧ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਊਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਹਾਰਵਰਡ ਕੈਨੇਡੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਹਾਰਵਰਡ ਕੈਨੇਡੀ ਸਕੂਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਮੰਤਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਯਮੁਨਾ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੇਚਰ ਬ੍ਰਿਜ, ਆਈਟੀਓ ਅਤੇ ਛੱਤ ਘਾਟ ਤੋਂ ਓਖਲਾ ਬੈਰਾਜ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਰਮਾ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਛੱਤ ਘਾਟ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 48 ਸਾਲਾ ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।

ਪਿਛਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਨੂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ,  ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।  ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਹਨਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।  ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪੰਨੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,"।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਾਗਰ ਧਨਖੜ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ 4 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜੂਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਧਨਕੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਛਤਰਸਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ 2 ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਸਤਰ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 3200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਐਸਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਇਕੱਲੇ ਅਵਾਮੀ ਇਤੇਹਾਦ ਪਾਰਟੀ (ਏਆਈਪੀ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸ਼ੇਖ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਲੇਕਾਰਡ ਫੜ ਕੇ, ਏਆਈਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੇਖ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ।

ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਬਜਟ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਵੋਟਰ ਸਮੂਹਾਂ: ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਇਨਪੁਟ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ-ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ  ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਯੂਥ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ,"।