ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐਸ ਆਗੂ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਸੀ।