ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ।
ਇੱਥੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ "ਟ੍ਰਿਕਲ" ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ "ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ" ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ (CASA) ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ CASA ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਉਡਾਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦਾ “ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ” ਸੀ।