ਕਪੂਰਥਲਾ, 11 ਅਗਸਤ, 2024
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ/ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 293 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਣਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ, 2013 ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਟਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ।