ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ
ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।