ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ (9779100200) ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।
ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਵੋਤਮ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਡਰੱਗ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੋਰਸ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਲ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਸੈਕਟਰ 79 ਸਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫ਼ਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ "ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ"।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਨਪਾਵਰ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 861 ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 10,000 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ANTF ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਏਕੜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਇਲਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (CADA ਫੰਡ) 'ਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।