ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਨਿਯਮ, 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੀਸੀਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 59 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 13,241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 310 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 369 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਾਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 36 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਦੂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਮੌਸਮੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਖੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਸਰਜਨਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 435 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।