ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2024’ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਨਓਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ।

2018 ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਐਨਓਸੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।