Sunday, February 23, 2025  

ਹਰਿਆਣਾ

ਹਰਿਆਣਾ: ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9,439 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ

October 29, 2024

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9,439 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਲਈ 8,545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਲਈ 894 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 46,62,244 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਆਮਦ ਵਿੱਚੋਂ 44,59,364 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 4,38,516 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 4,27,364 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਮਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 98 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਲਈ 2,320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9,57,007, 8,05,360 ਅਤੇ 7,79,382 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8,83,705, 7,15,380 ਅਤੇ 7,46,714 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਟ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5,32,418 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚੋਂ 4,98,584 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 5,26,388 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, 5,01,041 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 4,95,771 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਿੱਚੋਂ 4,51,311 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1,79,879 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਿੱਚੋਂ 1,65,950 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1,56,291 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਿੱਚੋਂ 1,30,206 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 73,146 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਿੱਚੋਂ 8,58,580 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। .

ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1,08,380 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,07,446 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 95,934 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 95,009 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦ ਦਾ ਕਰੀਬ 98 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ੍ਹ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮੇਣ ਚੁਕਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ੍ਹ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮੇਣ ਚੁਕਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰ-100 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰ-100 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਖ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਬੜਾ ਕਦਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਖ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਬੜਾ ਕਦਮ

ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 24,385 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ

ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 24,385 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋਰ

ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ - ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ

ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ - ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

CAG report ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

CAG report ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ