Sunday, February 23, 2025  

ਹਰਿਆਣਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

January 04, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ

ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। .

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਗੇ।

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ cs.coordination@hry.nic.in 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ।

ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਹੋਲ ਲਗਾਉਣ।

ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ੍ਹ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮੇਣ ਚੁਕਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ੍ਹ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮੇਣ ਚੁਕਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰ-100 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰ-100 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਖ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਬੜਾ ਕਦਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਖ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਬੜਾ ਕਦਮ

ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 24,385 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ

ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 24,385 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋਰ

ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ - ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ

ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ - ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

CAG report ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

CAG report ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ