ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 1145 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ, ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਚੂਅਲ ਹੈਲਪ ਡੈਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਪੱਖੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਖ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੇਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨਿਕ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਮਿਤੀ 19-06-2019 ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. (ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।