ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ -
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਅਗਾਮੀ ਰਾਜ ਬਜਟ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਲ 2007 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 7 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਬਜਟ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਕਿਮਾ ਹੈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਬਜਟ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੁਕਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਬਦਲਾਅ ਹਨ। ਨਤੀਜੇਵਜੋ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੁਵਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਣ ਸਕਣਗੇ
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨੁੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੁਵਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕੇ੍ਰਡਿਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਤ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੋਚਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੇਸਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਫਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਦੇ ਨੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਡਨੀ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਫਰੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਸੁਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਚਾਰਟੇਡ ਅਕਾਊਂਟੇਂਟਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ, ਐਫਪੀਓ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਅਤੇ ਕਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10,000 ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਵੋਤਮ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2.80 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।