ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 6 ਮਾਰਚ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ (ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ), ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ, ਡਰੇਨੇਜ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ (ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ) ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰਹੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (HKRN) ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (GMDA) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਐਮਡੀਏ 284.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀਆਰਏਪੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 270 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜੀਡਬਲਯੂਐਸ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਡਬਲਯੂਐਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੀਕੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RWA) ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।

"ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।