ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ 2001 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ।
ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਪਾਟਕਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਕੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ (NDW) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2001 ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ।
2001 ਵਿੱਚ, ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ (ਐਨਬੀਏ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਟਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।