ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਆਚਰਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (1) (H) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।