Monday, February 24, 2025  

ਹਰਿਆਣਾ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ 10,000 ਸਮਾਰਟ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ

June 24, 2024

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 24 ਜੂਨ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ-ਪਰੂਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੀਐਮਡੀਏ) ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਸਮਾਰਟ ਕੈਮਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤਹਿਤ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 422 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਮਡੀਏ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 218 ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 1200 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। 218 ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ, ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਰਾਸਿੰਗ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਰਾਈਡਿੰਗ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਹੈਲਮੇਟ ਜਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 48 ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਊ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਖੇਤਰ, ਸੋਹਨਾ, ਮਾਨੇਸਰ, ਪਟੌਦੀ ਅਤੇ ਫਾਰੂਖਨਗਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜ ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏਗੀ।

ਜੀ.ਐਮ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ 200 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 12 ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 2,000 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 2,000 ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਸੀਸੀਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

GMDA ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 258 ਜੰਕਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 2,722 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 258 ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ-ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਕੈਮਰੇ (ਏਐਨਪੀਆਰ) ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕੈਮਰੇ (ਆਰਐਲਵੀਡੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

"ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜੀਐਮਡੀਏ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪੀਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ੍ਹ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮੇਣ ਚੁਕਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ੍ਹ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮੇਣ ਚੁਕਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰ-100 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰ-100 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਖ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਬੜਾ ਕਦਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਖ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਬੜਾ ਕਦਮ

ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 24,385 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ

ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 24,385 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋਰ

ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ - ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ

ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ - ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

CAG report ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

CAG report ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ