ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ 11ਵੀਂ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। .

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 'ਵਿਚਾਰ' ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।