ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਕਤੂਬਰ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 24 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “24 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਥਲ ਦੇ ਤਿੰਨ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਦੋ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 16 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
“ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 68 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ।
ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (IARI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15, 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 811 ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,105 ਨਾਲੋਂ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ 341 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 400 ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ "ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ" ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਆਪ' ਸ਼ਾਸਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 71,300 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2023 ਤੱਕ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਕੇ 36,600 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।