ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।