ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ' ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ; 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ 'ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ'- ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ 'ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2025-26' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,"।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 'ਯੁੱਧ ਨਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,136 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 3,816 ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਉੱਨਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ₹110 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ 5,000 ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ "ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ" ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਾਇਲ 112 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ।ਚ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੇਰਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 2025-26 ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ 3,000 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 13 ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ "ਬਿਮਾਰ ਪੰਜਾਬ" ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ "ਸਹਿਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ" ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰੇਜ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ₹778 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70,000+ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੁਆਰਾ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2022 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਤਵਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।  'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ', ਜਿਸ ਵਿੱਚ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਫੰਡ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਯਾਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਪੰਜਾਬ" ਨੂੰ "ਬੱਤੀ ਫੁੱਲ ਪੰਜਾਬ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 90% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 7,614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ "ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ" ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।  ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ "ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ" ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 96,836 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੰਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ "ਖਸਤਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਤੋਂ "ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 17,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 12% - ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 425 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ "ਸਕੂਲ ਆੱਢ਼ ਹੈਪੀਨੈਸ" ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਪੰਜਾਬ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, "ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ" ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ "ਬੇਰੋਜ਼ਗਰ ਪੰਜਾਬ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 51,655 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, "ਬੇਰੋਜ਼ਗਰ ਪੰਜਾਬ" ਨੂੰ "ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1,468 ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ, 85,248 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24,345 ਨੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ 'ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ' ਹੈ - ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ।