ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਨਵੰਬਰ 2024 -
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ , ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਲ.ਓ.ਆਈ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ , ਰਜਿੰਦਰ ਕਟੌਚ , ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ , ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਢੀਗਰਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ, ਗਗਨਦੀਪ, , ਕਮਲ ਕਾਲੀਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟੇਕਰਾਜ, ਲਲਿਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ । ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉੱਘੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਲ ਓ ਆਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਲ. ਓ. ਆਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ ।ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।