ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਦਸੰਬਰ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ | ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | . ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀਐਫ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਮਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਡਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂ.ਟੀ ਤੋਂ ਐਮ.ਸੀ 'ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ, ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।