ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ 2024
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏ.ਜੀ. ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਉਸ ਦੇ ਜੀਪੀਐਫ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਮਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਡਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂ.ਟੀ ਤੋਂ ਐਮ.ਸੀ 'ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ, ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ RFP ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।