Sunday, February 23, 2025  

ਹਰਿਆਣਾ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪੰਛੀ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ

January 17, 2025

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 17 ਜਨਵਰੀ

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪੰਛੀ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗਾ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝੱਜਰ-ਫਾਰੂਖਨਗਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪੰਛੀ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪੰਛੀ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਬਰਡ ਸੈਂਚੂਰੀ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ-1 (ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ (ਟੀਸੀਪੀ) ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੌਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਟੀਸੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,000 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1500 ਫਲੈਟ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਢੋਰਕਾ, ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

"ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪੰਛੀ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ," ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਕੇ ਜਾਂਗੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ੍ਹ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮੇਣ ਚੁਕਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ੍ਹ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮੇਣ ਚੁਕਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰ-100 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰ-100 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਖ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਬੜਾ ਕਦਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਖ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਬੜਾ ਕਦਮ

ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 24,385 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ

ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 24,385 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋਰ

ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ - ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ

ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ - ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

CAG report ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

CAG report ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ