ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਸਐਚਓ) ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ "ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ" ਦੱਸਿਆ।
'ਆਪ' ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
“ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,” ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਏ.ਸੀ.ਆਰ.) ਵੀ ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
"ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਗੇ," ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸੀਨੀਅਰ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
"ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।"