ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ
ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਫਸਲ ਪੋਸਟ-ਵਾਢੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਿਆਣਾ-ਯੂਕੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋ-ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਬਿਨ ਮੇਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਟੋਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਬਰਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਐਸ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ; ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 21 ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਹੇਰੀਅਟ-ਵਾਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕ੍ਰੈਨਫੀਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੰਡਨ ਸਾਊਥ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (UNEP) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।