ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ -
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤੇ੍ਰਅ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1,75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਪਰਚੀ-ਬਿਨ੍ਹਾ ਖਰਚੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 1,20,000 ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਬਨਾਂਉਣ ਲਈ ਸੁਬੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗੇਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਗੈਸਟਰ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਟਰਵਿਊ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 13 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤੇ੍ਰਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹਰ ਹਿੱਤ ਸਟੋਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 1600 ਬਿਨਿਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1200 ਹਰ ਹਿੱਤ ਸਟੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।