ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ -
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਭੂਮੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਤਕ-ੋਗਹਾਨਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੀਰ ਬੋਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੋਹਤਕ ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੱਤਵਾਧਾਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਨਾਲ ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਹਤਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੀਰ ਬੋਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪੀਰ ਬੋਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਇੰਸ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 1967-68 ਵਿਚ ਇਹ ਭੂਮੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਭੂਮੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1980 ਵਿਚ ਇਹ ਭੂਮੀ ਭਾਂਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੂਮੀ ਕਬਰੀਸਤਾਨ ਵਜੋ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੂਮੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 2024 ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਮੀਨ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋਹੜ, ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਸਰੰਖਣ ਲਈ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਭੂਮੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2024 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਭੂਮੀ 'ਤੇ 500 ਗਜ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਜੋਹੜ, ਤਾਲਾਬ ਜਾਂ ਜਲ੍ਹ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਹੜ, ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸਰੰਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।