ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 27 ਜੂਨ
ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਟੀਸੀਪੀ) ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਪਲਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਚਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ, ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਲਾਟ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸੋਹਾਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਘਮਰੋਜ਼, ਭੋਂਡਸੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜਾਵਾਸ ਵਿੱਚ 13.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀਟੀਸੀਪੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ), ਮਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
"ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7ਏ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ NOC ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।" ਓੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ.