ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ। ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।