Monday, February 24, 2025  

ਹਰਿਆਣਾ

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਛੁੱਟੀ

August 13, 2024

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਜੋ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਫਾਟ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਕੈਦੀ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰਜੀਹੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਜੂਨ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।

ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ।

ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਉਹ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਸਨੂੰ 205 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ।

ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

25 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 41 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ੍ਹ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮੇਣ ਚੁਕਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ੍ਹ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮੇਣ ਚੁਕਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰ-100 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰ-100 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਨਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਖ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਬੜਾ ਕਦਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਖ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਬੜਾ ਕਦਮ

ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 24,385 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ

ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 24,385 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋਰ

ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ - ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ

ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ - ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

CAG report ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

CAG report ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ