ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਾਰਚ
ਸਰਕਾਰ MSME ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGFT) ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਣਜ, MSME ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MSME ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿੱਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 2025-26 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ BharatTradeNet ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 28.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ 284 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 124.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਲਈ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੋੜ 650 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਿਯਮ ਉੱਚ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਐਕਟ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਅ (NTM) ਘਰੇਲੂ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ NTM ਮਨਮਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦੇ ਹਨ।
ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 5-6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 8-9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।