ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ

ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਣ ਲਈ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ 4 ਅਗੱਸਤ 2009 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 135 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਨੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਰਹਿਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਵਿਧਾ ਰਹਿਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ 2010 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 10/26/11-2 ਸਿੱਖਿਆ-7/474 ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 16 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੇੈਸਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਰਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਮੈਂਬਰ ਭਾਵ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸ੍ਰਰਪਰਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 25 ਫਿਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਫਿਸਦੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੁ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਉਂਕਾਰ ਨਾਥ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਿਪਟੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 25 ਫਿਸਦੀ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਦੋਭੇਟਾ
-ਮੋਬਾ: 9417563054