ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧੀਆ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਲਓ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰ ਲਈਏ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਤੇ ਚੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਈਂ ਚਲਨ ਚਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ’। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ, ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮਾਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚਲਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਦੋ-ਨੰਬਰੀ ਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੰਝ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਂਡ ਅਸਲ ’ਚ ਏਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਨ। ਤੱਥ ਬੋਲੇ ਕਿ 8251 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਮਿਲੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇ।
ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ, ਜੋ ਏਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਰਦੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਕੁ ਖ਼ੁਲਾਸੇ। ਚੰਦਰਾ ਚਲਨ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣੀ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ, ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਠੱਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗਪਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਤੋੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਠੀਕ ਸੀ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣੇ ਵੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਝਿਜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਆਹ “ਵਿਕਾਸ” ਵੀ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ, ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਆਈ-ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਘਰ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਹੀਣ ਰਾਜਸੀ ਗਿਰੋਹ ਬਣ ਗਈਆਂ?
ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤਿਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਅਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਲੂ, ਡਰਾ ਲੂ। ਉਏ ਪਾਰਟੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਡਰਪੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਕਣੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭੀ ਖਲ੍ਹਾਰਨ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਵਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਹੜੇ ਹੀ ਲੱਭੇ ਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ? ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਢਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ, ਤੁਰੰਤ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇ, ਮਗਰੋਂ ਜਾਣ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ। ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਸਮਝਾਉਣ। ਵਕਾਊ ਮਾਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇਣ ਚੰਗਾ ਕਰਾਰਾ।
ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੀ (ਮਾਂ) ਨੇ ਜੰਮੇ ਪਾਲੇ, ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ, ਪਰ ਮੀਸਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭ ਨਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਈ ਨੀ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਵਿਆਵਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਮਲੰਗ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲ ਕੇ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਣੀਆਂ, ਉਹ ਜਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਦਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਨਸਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ।
ਖੌਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਣਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਘੜੀਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਇਕ ਖਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਓਦੋਂ ਵੋਟ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਰੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ? ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਸਾੜਨ (ਸਤੀ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਦੁਰਭਾਗ ਹੰਢਾਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ-ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ? ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਬਣਿਆ ਇਕ ਸੀਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਣੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਰਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਲੀਡਰੀ ਵਾਲਾ ਭੁੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਡਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਮੌਜ ਵੇਖਦੇ। ਭੋਲੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਪਿਛਲੱਗੂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਖੁੰਬ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੋਊ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈਆਂ।
ਮੈਂ ਵੀ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣੇ, ਘਾਟੇ ਖਾਣੇ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਓਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਧੰਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਆਣ ਵੜੇ। ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ । ਇਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਏ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਰਗਲਾਏ ਭੜਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਿਰ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਿੱਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪਊ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਲੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਖ਼ੀਰੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੂਫਾਨੀ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਤੇ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਣ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਘੋਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਾਲਾਤ, ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਫਰੋਖ਼ਤ, ਸ਼ੱਕੀ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਚਲਨ, ਬਿਜਲਈ ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਰਾਗ ਅਲਾਪ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਮਾਫ ਤੰਤਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫੀਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪਛਾਣੋ, ਜੇ ਇਹੀ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਝੋ ਖ਼ਤਮ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਖੀਰੀ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੁਣੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਸੁਣਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹੂ । ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪੋਖੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਮੱਤ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ’। ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤਹਿ ਕਰਨੀ।
ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੰਡ
-ਮੋਬਾ : 94173 24543