ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰੀਕਾ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਲ 1996 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1995 ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। 1996 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਈਰੋਡ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਦਕੁਰਿਚੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ 1033 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਏਨੇ ਕਾਗ਼ਜ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਈ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਛਾਪਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚਾਰ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਬਕਸੇ ਰੱਖਣੇ ਪਏ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।
ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕੜਗਮ ਦੀ ਸੁਬੁਲਕਸ਼ਮੀ ਜਗਦੀਸਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਏ ਆਈ ਏ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ ਆਰ ਐੱਨ ਕਿਟੂਸਾਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। 88 ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਦ ਕਿ 158 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮਿਲੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸੌ ਰੁਪਏ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
-ਮੋਬਾ: 098882 75913