ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ’ਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ-ਲਾਉਂਦੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਮੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘‘ਪਰਾਇਆ’’ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ, ਪੱਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ, ਯਾਨੀ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਈਸਾਈ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਾਰਾਨਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਮੜ੍ਹਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸਦਾ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ, ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤੇਈ ਅਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੂਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ’ਚ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ-ਈਸਾਈ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ, ਮਣੀਪੁਰ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮਨੁਵਾਦੀ-ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਸਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ’ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘‘ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ’’ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਤੇ 2019 ਅਤੇ 2020 ਦਰਮਿਆਨ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲਾਮ ਜਾਂ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਤਲਾਮ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਸ਼ਹਿ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਪੂਰਕ ਹੈ ਫ਼ੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਗਜ਼ਾ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਤਲਾਮ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਲਾਮਦਵੇਸ਼ੀ ਫ਼ੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਛਵੀ ਚਮਕਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਦੰਗੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ‘‘ਸਖ਼ਤੀ’’ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ’ਚ 2017-2021 ਦਰਮਿਆਨ ‘‘ਇੱਕ ਵੀ ਦੰਗਾ ਨਾ ਹੋਣ’’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ੇਦ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਨਿਤਿਆ ਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕ 2017-2021 ਤੱਕ, ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 2,900 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਯਾਨੀ 2014 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 2,885 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 2022 ’ਚ ਵੀ 272 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਯੁਨਾਟਿਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਿਅਨ ਫੋਰਮ ਨੇ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਈਸਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 525 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪਰ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗੇ, 2023 ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਦੰਗੇ , ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਦੰਗੇ, ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦਮਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੰਗਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੱਛ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦਮਨ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਅਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੈਯੰਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ , ਭੜਕਾਊ ਜੁਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਰਾਸਰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ’ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 128 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 56 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗਰਵ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, ‘108 ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਇੱਕ ਮਦਰਸੇ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਭੜਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੀ ਕੁਤੁਬ ਖੇਤਰ ’ਚ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ‘‘ਕਬਜ਼ਾ’’ ਦਸ ਕੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਡ ’ਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਸਿਲਿਕਿਆਰਾ ਟਨਲ ’ਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਰੈਟਮਾਈਨਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਵਕੀਲ ਹਸਨ ਦਾ ਘਰ ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਲਵ-ਜੇਹਾਦ, ਧਰਮਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧ, ਆਬਾਦੀ ਵਿਸਫੋਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਧਾਰਾ-370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰ ਸੋਧ ਆਦਿ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਮੜ੍ਹਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਮਲ ਨਾਲ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਅਖੌਤੀ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ’ਚ , ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ-ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਜੋ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਨੀ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ-ਵੱਧਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਮਾਬ Çਲੰਚਿੰਗ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ, ਸੰਗਠਤ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ਦਰਮਿਆਨ, ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 206 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 850 ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ’ਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪਰ 86 ਪ੍ਰੀਤਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਘਰ ’ਚ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦਾ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੋਇਆ ਭਿਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਸਿਰ-ਜੁਨੈਦ ਕਤਲਕਾਂਡ ਹੈ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ-ਚੁਨਾਵੀ ਸਵਾਰਥ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਵਾ ’ਚ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਗਊ ਮਾਸ ਸਸਤਾ, ਸੌਖਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਹ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ Çਲੰਚਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ-ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਯਜ਼ਮਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਕੌਮੀ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਗੋਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ, ਮੁਸਲਿਮ-ਈਸਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸਚੇਤ ਰੂਪ ’ਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ, 195 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਰਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ’। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
---0---
-ਰਾਜੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ