Thursday, December 05, 2024  

ਲੇਖ

ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ

May 04, 2024

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਕੇਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ’ਚ 29 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਲੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਕਸਲੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਮਾਊਵਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਥੋੜੇ੍ਹ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸਲੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਗਰ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ,ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੌਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਜਰੂਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮਾਊਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਫਿਰ ਬੰਦੂਕ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ । ਫਿਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦੂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਕਸਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਖੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਮੰਮਕਿਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ , ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ , ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀ ਮਿਲੀ। ਨਕਸਲੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੀ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਲਾਤ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਦਰਅਸਲ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮਾਊਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਫਿਰ ਬੰਦੂਕ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ । ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ