ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਗ਼ਰਕੀ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕ ਸ਼ੋਧਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਦਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਦਰਮਿਆਨ, ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ’ਚ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਹਾਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਹੈ।
ਪਰ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ , ਸਾਲ 1986-87 ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਆਧਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, 1986-87 ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਕਲਨ ਲਈ, ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕਿਧਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਅ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੇਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖ਼ਪਤ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ 2010 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰਪਇਆਂ ’ਚ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ, ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ, ਗਿਰਾਵਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁਤਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਲਗੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਦਰਮਿਆਨ, ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ 2.7 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਗੇ ਕਿ ਅਨੇਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੌਲ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮੋਦੀ ਰਾਜ ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਸਲ ’ਚ ਮੱਠੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ (50 ਖ਼ਰਬ) ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਅਜਿਹਾ ਆਚਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੀ ਮੋਹ ’ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਾ ਯਾਨੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਐਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੇਜ ਅਤੇ ਖੇਰਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, 2014 ’ਚ ਇਸ ਇਸ ਤਬਕੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਨ-ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਗਨਰੇਗਾ, ਮਾਤਰੀਤਵ ਲਾਭ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ-ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਜੁੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਅਦ , ਕੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ’ਚ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਰੀਤਵ ਲਾਭਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਲਾਭਪਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਕੁੱਛ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਹਾਤੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਭਰਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2014-15 ’ਚ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਚ ਜੋ ਪਲਟੀ ਆਈ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਕੁੱਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਆਖਿਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੇ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋਈ ਐਨੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਟੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਰਖ਼ਤਾਪੂਰਨ ਗਲਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਜੋ ਸਰਵਨਾਸ਼ੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ 2014-15 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਖੜੋਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵੀ, 2014-15 ’ਚ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ (ਪਿੱਠਭੂਮੀ) ’ਚ ਲਾਏਗਏ ਬੇਰਹਿਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਘੋਰ ਬਦਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। 2008 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਵਿਸਤਾਰਕਾਰੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ, 2014-15 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਪੰਥੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਦੇਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਦੇਹਾਤੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨੰਗਾ ਜਮਾਤੀ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਖ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ’ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਕੇੱਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਕੁੱਲ 1 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਯਾਨੀ ਦੇਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਨੁ: ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ
ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ
-ਮੋਬਾ: 90345 08700