ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਤੇਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱੱੱਧ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123(3) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 24 ਨੂੰ ਬਾਂਸਵਾੜਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 16 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਨਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉਚ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੋਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਝੂਠ ਤੇ ਮਕਾਰੀ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੁੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ,‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ (ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਜਾ ਰਹੇ-ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਗੇ, ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੁੰ ਦੇਣਗੇ।’’ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਕੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਚੁਆਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕਦੇ ‘ਕਪੱੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ’ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਦਸ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਸਕ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣਾ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਹੇਠ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ, ਨਾਰਗਿਰਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਖੌਫ਼ਜਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਜਪਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂੰਹ, ਉਤਰਾਂਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਿਛਲੇਰੇ 90-100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਕ ਸੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਪਚਪੰਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ 400 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਛਲੇਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਸੈਲ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ’ਚੋਂ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫਾਸ਼ਿਸ਼ਟ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਆਉਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆ’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਹਨ? ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਪਿਛਲੇਰੇ 1300 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਗਰਦਾਨਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਕੁਠੰਤ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸੰਘ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਿੱਛੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 121.08 ਕਰੋੜ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਆਬਾਦੀ 17.22 ਕਰੋੜ ਸੀ ਭਾਵ 14.2 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 102.8 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 13.81 ਕਰੋੜ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 13.43 ਫੀਸਦੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਕਾਰ 4.3 ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ 5 ਹੈ ਸਿੱਖ 4.7 ਹੈ ਇਸਾਈ 3.9 ਹੈ ਹੋਰ 4.1 ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 47.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੰਘ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੀਪਨ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੁਦਾਏ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਛਲੇਰੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖੋ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸ਼ੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਖ਼ਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਸੰਘ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਿਲਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਗਵ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿੱਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘‘ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੇਰੀਓ ਮਾਤਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।’’ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੀਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ। ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ ਕਾਂਗਰਸ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਊਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ।’’ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚੰਦ ਕੁ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਹਨ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਸੁਆਲ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ 17400 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਜਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 (3ਏ) ਤਹਿਤ ਉਸਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵੁਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 123-3 ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ? ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਪੁਲਿਸ ਧਾਰਾ 153-ਏ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਹੇਠ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਹਿਤੈਸੀ ਹਨ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਿ,‘ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ।
ਨਰਭਿੰਦਰ
-ਮੋਬਾ: 93544 30211