ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 5.03 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 7.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੋਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (1.91 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ 2.16 ਕਰੋੜ ਟਨ) । ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਰ 42000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬੋਝ ਵਧ ਕੇ 48000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ (9mporter) ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਣ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਕੋਲਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ 14 ਫੀਸਦੀ ਰਾਇਲਟੀ, 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ, 400 ਰਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਦਾ ਭਾੜਾ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 71 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਕਤਰਫਾ, ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕਪਨੀਆਂ ਉਪਰ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਡਿਸਪੈਚ (Market based economic dispatch) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਉਸਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹੋਰ ਬਚਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਐਮਬੀਈਡੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਗਰਿਡ, ਇਕ ਫੀਕੁਐਂਸੀ, ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਧੀਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਪਾਵਰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ, ਰਲਾਇੰਸ, ਟਾਟਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਜੋ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਡਾਨੀ, ਰਲਾਇਸ਼, ਟਾਟਾ ਆਦਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸੌਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਡਿਸਪੈਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਂਜ ਜਿਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਵਿਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਐਸਈਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 8000 ਤੋਂ 12000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪਖਤਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਟਾਈਮ ਆਫ ਡੇ (“O4) ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੀਕ ਲੋੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਫ ਡੇ (“O4) ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਵਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਾਸ ਸਬਸੀਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਸਬਸੀਡੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਐਤ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰਿਐਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਰਿਐਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਧ ’ਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
-ਮੋਬਾ: 96460 01023