ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਲ੍ਹੜ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਦ ਬਹੁਤ ਕੁੱਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ । ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ-ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਘਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ-ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਚੱਤਰ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚਾਈ ਬਣਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ’ਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ? ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਜਟਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੁਕਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ , ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੈਟਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਪਦਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝਾਏ ਬਿਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਸਮਾਜ, ਇਸ ਪਦਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਲੱਗੇ ਉਸਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਸ ਬੌਧਿਕ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ?
ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ’ਚ ਚਲਦੀ ਸੀ-ਭਾਰਤ ’ਚ, ਚੀਨ ’ਚ, ਯੂਨਾਨ ’ਚ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਆਮ ਪਦਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਖਿਰ ’ਚ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਪਦਤੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੌਲਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪਰ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇੇ ਕੁੱਛ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ, ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਛ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਆਦਾਰਿਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਿਆਵੇਗਾ? ਉਹ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਵੀ ਐਨਾ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈ ਤਾਂ ਐਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਬਣਤਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈਏ।
---0---
-ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ