ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਗਵਤ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਲ-ਚਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਡੀਓ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ , ਸੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ , ‘ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਕਸਰ (ਆਰਐਸਐਸ) ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਜਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2017 ’ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿਸਰਕਾਰਜਵਾਹਕ ਯਾਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਨਮੋਹਨ ਵੈਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ‘ਵੱਖਰੇ ਸੰਦਰਭ ’ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ‘ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫ਼ੈਸਟੀਵੇਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੀਤੇ ’ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਤਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
2016 ’ਚ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੇ ਐਨ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਕੁੱਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ‘ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੜਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖ਼ਾਸ (ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ) ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਬਸ, ਲਾਕ ਅਤੇ ਕਾਂਟ ਜਿਹੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ 2015 ’ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਵਿਚਾਰਕ ਐਮਜੀ ਵੈਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਪੱਛੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਸੀ ਤੇ ਐਸਟੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ (ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ) ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਕਸਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2015 ’ਚ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸਾਲੇ ‘ਪਾਂਚਜਨਯ’ ਅਤੇ ‘ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ਰ’ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁੱਛ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਵਗਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੁਨਾਇਟਿਡ, ਰਾਜਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਕੁੱਛ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਨ, ਹਾਰ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀਆਂ ‘ਅਚਨਚੇਤ’ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਂਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਤਦ ਮਧੁਬਨੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਹੁਕਮਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਬਕਸਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ’ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਤਦ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ‘ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਰ ਲਈ ਭਾਗਵਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ 2019 ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
-ਅਨੁ: ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ